Seja pela ausência de dignidade, de caráter ou de qualquer outra coisa que faça com que mudanças tão radicais aconteçam na condução política partidária desse país, acabamos de considerar que na pretensão de se perpetuar no poder, qualquer aliança por mais sórdida e deprimente que possa se estabelecer, se torna lógica, aceitável e completamente normal. Pelo menos, pelos desprovidos de massa cinzenta. No Brasil, um país de pouca leitura, os conhecimentos há poucos anos atrás, eram passados de boca em boca. Os que dominavam a leitura ou estavam atentos às informações radiofônicas e conseguiam desenvolver determinado senso crítico sobre as informações (principalmente as televisivas), formavam então opiniões, e as repassavam. As redes sociais, estão nos dias hoje causando a maior revolução nas comunicações. Em poucos minutos, através de vídeos e matérias arquivadas, o que se disse ontem, vai de encontro ou confirma a postura de hoje. Não é mais o espaço político televisivo, ou qualquer outro meio de comunicação que elege um candidato. O foco está voltado definitivamente para as redes sociais independentes. Mesmo com a existência de possível produção maciça de mentiras, as redes sociais se tornaram determinantes. A mídia tradicional consorciada está em processo de declínio irreversível. Mesmo porque contra fatos, não existe possibilidade de argumentos. O acesso as redes sociais de forma consistente e avassaladora, em poucos minutos derruba ou sustenta opiniões. Sendo assim a união entre gatos e ratos na tentativa de restabelecimento ou manutenção de poder é facilmente colocada às claras e por mais que se pense ao contrário surtem efeito imediato. Sim, as coisas mudam. E quando mudam para melhor, se tornam melhores ainda. Guto de Paula
ANO ELEITORAL MOMENTO DE DECISÃO
Momento de muitas promessas. Os lobos se apresentarão em pele de cordeiro. Como sempre. Muitos querem chegar ao poder pela primeira vez, outros tantos querem por toda a força continuar mandando. Alianças impossíveis e inusitadas acontecem, porque não se trata mais de questões de dignidade ou caráter, quiçá competência, mas sim da permanência e preservação do status. Se o voto será comprado, obtido por coação, conquistado por mentiras ou imposto pela pura ignorância, já não importa. Nosso frágil e volúvel sistema de urnas eletrônicas sem comprovação impressa, permite em larga margem, essas esperanças. O sonho dos analfabetos que através de mandato político, podem obter salários superiores a professores, médicos e engenheiros, é deveras tentador. Obter regalias inimagináveis, participar de decisões importantes, dar opiniões e se sentir bem acima dos pobres mortais, sem dúvida nenhuma que é uma tentação praticamente irresistível. Quiçá receber título de “Honoris” causa de uma instituição portuguesa e meses depois ser conduzido à cadeia. Ossos do oficio, afinal, basta contar com um judiciário injusto, que a injustiça se estabelece com normalidade surpreendente. E então à volta ao poder se torna a bola da vez. Contar com o apoio fundamental dos sem noção, dos cumplices e dos parasitas, que são as molas propulsoras do caos é coisa mais que certa. Contar com os intelectuais ociosos, os artistas banidos do Projeto Rouanet e toda a camarilha política que sempre se valeu da corrupção e das ladroagens, se tornam determinante. É do conhecimento geral que o bolo fecal procura o mesmo lugar para sair. Um vive em função do outro. Porém, a escolha é sua. Caso seja patriota, caso esteja preocupado com o futuro de seus filhos e netos, caso tenha intenção de continuar livre para se deslocar, agir e formar opiniões. É você quem decide! O futuro está em suas mãos! Guto de Paula
CONTAGEM REGRESSIVA
Muito embora nem todos percebam, esse ano reserva inúmeras expectativas, tanto no âmbito nacional como internacional. Pode acontecer uma reviravolta completa caso as pesquisas financiadas pela oposição se tornarem reais. Mesmo com todas as evidências demonstrando o contrário. Os que teimosamente continuam acreditando na velha mídia, hoje consorciada e sem qualquer compromisso com a verdade, acreditem ainda que mentiras contadas sistematicamente, possam se tornar realidades. As evidências nos mostram exatamente o contrário. O consorcio militante, produtor de notícias falsas, está provavelmente se sustentando na tradição. Tentando se justificar em um passado não muito distante, quando principalmente a televisão se espelhava e retransmitia fatos reais. Ou seja, prestava serviços de informação e tinha grande credibilidade. Observem que o que falta, nas redes sociais é com certeza, essa ausência de tradição. São meios de comunicação de massa, muito novos, que nesse mesmo passado não muito distante, simplesmente quase que nem existiam. Quando nas eleições passadas, foram determinantes para eleger um presidente da República, ainda eram subestimadas pelos engenhosos e criativos “marqueteiros”, que tinham o conceito de que o horário político televisivo continuaria determinante. Na realidade não desconheciam esse poder emergente das redes sociais, mas optaram pelo pacote mais caro e mais rendoso. Foram derrotados pela vontade popular e pelo meio de comunicação mais barato que se tem notícia. A velha mídia, mesmo mordendo o mesmo osso na divulgação terrorista de uma pandemia política, de forma abusiva e mentirosa, entrou em processo de contagem regressiva. Nas redes sociais, mentiras e verdades são destruídas em frações de segundo. Isso incomoda tanto, que falsos democratas políticos corruptos e os intocáveis togados pretendam com todas as forças, estabelecer controle nas redes sociais em desrespeito completo a própria Constituição Brasileira que determina em cláusula pétrea nosso direito de livre expressão. Guto de Paula
QUEDA DAS IMPOSIÇÕES
Existem algumas perguntas que acabam surgindo, cujas respostas além de não convencerem se tornaram inócuas e inúteis. Quando os poderes constituídos não só no Brasil, mas na maioria dos países resolveram tirar proveito de uma pandemia, foram estabelecidos rígidos sistemas de controle social. Em países dominados por tiranetes, déspotas e ditadores essas medidas foram aceitas com a naturalidade de sempre. Todavia em países “supostamente” democráticos esses controles sociais não surtiram o efeito necessário. Primeiro pelo tolhimento coletivo da liberdade de ir e vir, segundo por desrespeitarem a própria Constituição (no caso do Brasil), terceiro pela frágil concepção que esses protocolos conteriam o tal vírus. Surgiu então a reflexão entre os que exercitam seus neurônios e os que não sabem para que eles servem. Movidos pelo pavor, influenciados por uma mídia alarmista, pressionados por um controle social absurdo em nome de medidas sanitárias de duvidoso sentido, chegaram ao limite da estupidez quando aceitaram a determinação proibitiva dos tratamentos precoces. A Ciência passou a não ser mais desenvolvida por pesquisadores e médicos, mas sim por repórteres, ancoras e cronistas a serviço de políticos corruptos que se valeram da pandemia para enriquecerem, ainda mais. Pessoas morreram à mingua e outras enriqueceram do dia para a noite. As cobaias hoje são humanas. O vírus, já se tem suspeita, não era tão letal como o propagado, mas serviu para inúmeros propósitos controladores. Sofremos o primeiro teste genocida da temida guerra bacteriológica, “Made in China”. Agora que a fumaça do terror está se dissipando, caem os controles, as máscaras, os protocolos absurdos e a razão vagarosamente se estabelece. A Mídia mostrou sua força, os políticos seus poderes controladores, os laboratórios farmacêuticos a capacidade de produzir drogas experimentais e depois disso tudo, nada será como antes. Nunca tantos pensaram mais na morte que na vida. Seja por isso que se submeteram passivamente a todos esses absurdos controles sociais. Guto de Paula
ACORDOS E DESACORDOS
Na política baiana o que se explica dificilmente se justifica. Isso acontece também em outros estados brasileiros. Seja por isso que se costuma dizer que a política é muito dinâmica, inconstante e em eterno movimento. Porem cabe à reflexão de que essa prática de não cumprir nem compromissos nem acordos não se trata exatamente de política, mas sim de politicagem. Começam pelas promessas de campanha. Mirabolantes, apaixonantes, mas dificilmente levadas a termo. Acordos que não se sustentam e traições sempre constantes. Seja porque o individualismo impera e o coletivismo dificilmente se sustenta. Terminam nas traições que sempre permeiam as ações dos poderosos. No apego doentio pelo poder, pela manutenção dos privilégios e pela perpetuação, de um mandato, companheiros, amigos e gente muito próxima são deletadas, escamoteadas e deixadas para trás. Acontece até a probabilidade de que na futura campanha, tudo volte ao normal, que os excluídos de hoje voltem a se abraçar, comungar e compartilhar os mesmos propósitos. Enfim vergonha, ausência de caráter em questões de politicalha, são muito comuns. Engolir sapos é um fator indispensável nos meandros políticos. Prevalecem sempre os interesses maiores e a prática conhecida do “boi de piranha” será sempre a desculpa mais provável. O atual governador da Bahia conhece muito bem essa prática e nesse jogo de xadrez com o objetivo único e preponderante de continuar no poder, sempre foi muito provável que descartar seria mais logico que integrar. Tudo por um bem individual e egoísta que se justifica sem se explicar. Porem tudo na vida tem suas inexoráveis consequências e em futuro muito próximo todos saberão se foi estratégia de campanha ou um fragoroso “tiro no pé”. Basta continuar vivo, para ver o que acontecerá. Guto de Paula
VALE TUDO
Conquistar o poder não é uma tarefa fácil. Requer enfrentar inúmeras dificuldades. Abrir concessões, sofrer decepções, perder algumas batalhas, sofrer reveses sem nunca se deixa abalar pelas incertezas do caminho e apesar dos pesares, continuar firme em seus propósitos. Reconquistar o poder perdido é uma tarefa ainda mais difícil. O amargor da derrota continua muito presente. Questões éticas e o próprio conceito de caráter sucumbem diante da necessidade. E na urgência, o rato se une ao gato e o que importa é esvaziar a despensa. Para os que facilmente percebem, a política brasileira, ou melhor, a corrida para a retomada do poder é muito óbvia. Digamos até que vergonhosamente evidente. Perceber, nós fazemos refletir que o descaramento está atingindo níveis inaceitáveis. Nos meandros da politicagem, esses momentos foram sempre muito comuns, pois a ânsia para atingir o poder, muitas vezes desconsidera e anula princípios básicos. A verdadeira pratica da política cuja finalidade tem objetivos bem diferentes é muito rara, praticada apenas por aqueles que são atores facilitadores, com compromisso com o povo, com propósitos nobres e focados na geração de um futuro produtivo que atinja a comunidade como um todo. Nada disso irá mudar se o eleitor brasileiro continuar insistindo na cumplicidade com políticos corruptos. Perpetuando no poder oligarquias criminosas que transformaram estados ricos como o Pará, Maranhão e Piauí em redutos de miséria. Sobrevivendo de subserviência e de favorecimentos individuais. Enfim se a consciência do eleitor mudar, o Brasil inteiro poderá muito em breve, se tornar o país mais poderoso do planeta. Caso isso não aconteça vamos continuar marcando passo. Elegendo e reelegendo nossos algozes. Guto de Paula
AMAZÔNIA EM PERIGO
Além dos interesses internacionais que através de “ongs”, estão saqueando nossa imensa floresta tropical, se faz necessário entender uma questão fundamental. Estamos vendo a Amazônia apenas por sua estrutura física? E como entender isso sem levar em conta os que lá vivem? São índios em sua grande maioria. Uma cultura importante que necessita de preservação, todavia estão excluídos da civilização. Não são peças de museu, nem devem ser considerados apenas como objeto de estudo. Eles precisam se integrar a sociedade, aos seus benefícios, a participação econômica, financeira e educacional. Dar oportunidade e condições de explorarem as riquezas naturais, fazerem parte ativa dos agronegócios e produzirem seu próprio sustento. Isso devastaria a floresta? Acredito sinceramente que não, pois uma concepção errada está encalacrada na cabeça de muitas pessoas que acreditam que o agronegócio está destruindo nossas reservas. Todavia quem em sã consciência, vivendo da terra iria destruir seu meio de sustento? O agricultor tem a terra como sua principal fonte de riqueza. As novas e inovadoras tecnologias estão voltadas para a produção de alimentos e preservação da terra. O produtor rural ama sua terra e luta incessantemente para que ela continue produtiva. A mídia está se valendo de artistas famosos afastados dos benefícios da Lei Rouanet para levar a população uma ideia de que reformular os conceitos básicos da retrógada lei ambiental está sendo um meio de devastar a Amazônia. Quando na realidade a proposta é de torna-la produtiva e rentável, fazendo com os excluídos que lá vivem se integrem aos benéficos da população brasileira. Todos os países com governos de concepção hipócrita que se interessam e exploram a Amazônia, destruíram praticamente todas as suas florestas. Divulgam que a Amazônia é o pulmão do planeta, quando a Ciência determina e prova, que são os oceanos. O perigo é não intervir na Amazônia e torna-la integrada de fato ao contexto nacional. Deixar que mais de mil “ongs” internacionais a explorem, com o protesto falso de preservação. Guto de Paula
O MITO E OS MITOS
Fico apreensivo com o “endeusamento” de determinados líderes mundiais. Ao recorrer a fatos históricos não posso deixar de lembrar o que ocorreu na Alemanha, Rússia, Coréia do Norte, Cuba e o que ocorre na Venezuela, Argentina e em alguns países africanos. Líderes que prometeram solução e afundaram seus países em inomináveis genocídios. Tiranetes de variados calibres, ditadores cruéis que apresentaram propostas de renovação e acabaram se impondo pela força bruta. No Brasil criamos também nosso próprio mito que embora seja legítimo, pois foi eleito com a maioria das preferencias populares, temo por nosso futuro. Ser adepto do “bolsonarismo” sem refletir sobre as consequências acaba sendo uma paixão muito próxima do que ocorreu em outros países. Nosso mito é nacionalista, conservador, democrata, religioso e até o momento não ultrapassou as quatro linhas de nossa Constituição. Ampliou os benefícios sociais existentes e demonstra coragem e determinação. Tem a língua solta, com a mesma linguagem de quem papeia em boteco. Uns criticam, mas é determinante que a grande maioria aceita, elogia e admira. Os que fazem isso abominam a hipocrisia e a falsidade. Tivemos presidentes falantes, polidos, versados até em várias línguas, mas nunca se exporiam ao público nas ruas e jamais promoveram inclusão social decente. Elegemos um analfabeto e até um exemplar único de mulher com neurônios reduzidos. E agora entregamos o poder legitimamente a um homem que fala a língua nossa, que age como gostaríamos de agir e que com todas as deficiências comuns aos seres humanos tem demonstrado capacidade administrativa e bom senso. Continuo apreensivo com a questão do “endeusamento”, então espero, que o Mito continue verdadeiro, por que de mitos falsos já estamos saturados. Guto de Paula
O “X” DA QUESTÃO
Em países desenvolvidos os governos primam pela educação desde as séries iniciais. Entendem que a base bem construída fará no futuro, a grande diferença. Lá não se tem acesso ao Curso Superior pela cor da pele, mas sim pela competência e pelo conhecimento. Na sua grande maioria são instituições particulares e o ensino além de tudo é caro. A opção por cursos técnicos não é uma forma de exclusão, mas sim a opção dos que não alcançam níveis aceitáveis de conhecimento. O destaque alcançado por estudantes no curso médio pode redundar em um convite com direito a bolsa de estudos em universidades famosas. Esse destaque também é reconhecido pelo esporte de alto nível que também confere ao desportista estudante, benefícios idênticos. A grande maioria das Medalhas Olímpicas são naturalmente amealhadas, pelos países que aliam o conhecimento ao esporte em valorização harmônica. No Brasil, que tem adotado o modismo educacional no estilo Paulo Freire tem apenas produzido analfabetos funcionais. Não conseguem competir em um mundo infestado por tecnologia de ponta que busca cada vez mais, resultados rápidos e considera a produtividade como meta a ser conseguida. No Brasil, professores recebem do Governo Federal aumento considerável no Piso Salarial e govenadores, prefeitos quando não pretendem serem “os pais da criança”, alegam que não receberam repasses para tanto. A mesma pratica da política suja e criminosa dos seguidores fanáticos do “politicamente correto”. Se todas as profissões passam inexoravelmente por professores, que apesar de seu empenho e valor recebem salários minguados, porque negar esse direito? Porque fazer política e almejar autoria indevida dessa decisão Federal? A explicação talvez esteja na decisão de que em tempos atrás, quando a grande maioria elegeu para presidente um indivíduo que nunca passou pela escola. Não leu sequer um livro e ainda conseguiu o milagre de ser amado por filósofos ociosos e improdutivos mamando nas tetas do governo, meros parasitas. Responsáveis diretos pelos alunos alienados, adestrados a odiar os que trabalham enriquecem e geram empregos. O “X” da questão! Guto de Paula
POLÍTICA INVERSA
Embora muitos não acreditem só através de decisões e ações políticas que se torna possível construir estradas, pontes, rodovias, ferrovias e gerar condições de vida favoráveis ao povo. Além disso, promover ações sociais que amenizem a situação da população que em sua grande maioria permanecem afastados e excluídos dos benefícios dos mais opulentos. Fato que o próprio estabelecimento da Republica através de um golpe militar ainda não resolveu. O interesse de usineiros, cafeicultores e a casta de poderosos que baniram Dom Pedro II contando com a ajuda dos militares, ainda não produziu inclusão social consistente. No Nordeste a indústria da seca determinou que a região mais rica e promissora de todo o país, vivesse da subserviência política e de medidas paliativas, nunca conclusivas nem determinantes. Para muitos, só existia o Sul e o Sudeste, onde se entendia que as riquezas e o progresso estavam concentrados. O êxodo de nortistas e nordestinos, foram determinantes para o crescimento de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Todavia, estão em sua grande maioria, hoje vivendo na periferia. Excluídos e afastados do progresso que contribuíram para acontecer. A política para os excluídos nunca foi solução, embora tenha se tornado paixão devido a favores individuais e nunca coletivos. Motivo esse que os fez acreditar que um retirante esperto que passou a maior parte de sua vida aposentado, se tornasse um ídolo popular. Isso levou o país a quase 20 anos de atraso. Mas, o Brasil despertou e os mais humildes entenderam que o carro pipa foi instrumento político emergencial e que só a transposição das águas seria determinante e conclusiva. Muito embora a ex imprensa tenha contribuído com os ideais políticos dos falsos heróis, uma gama enorme de obras e decisões está mudando essa concepção. A mídia consorciada omite esse fato e combate essa realidade. Enfim, o Brasil acordou! Entende agora que somos ricos tanto no Sul como no Norte e de Oeste a Leste todos queremos derrubar a política inversa que através dos tempos tem nos subjugado. Só depende de você para isso acontecer. Guto de Paula